विधि एवं न्‍याय मंत्रालय

सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) कानून, 1987 के तहत…

ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 30.11.2023 तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, …